Section 8: Authority on Online Gaming: Constitution, Powers and Functions

धारा 8 इस अधिनियम की संस्थागत आधारशिला स्थापित करती है—केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन हेतु एक ‘प्राधिकरण’ गठित (या किसी विद्यमान प्राधिकरण/एजेंसी को नामित) करने का अधिकार देती है। अधिसूचना द्वारा सरकार प्राधिकरण की विधिक हैसियत, मुख्यालय/क्षेत्राधिकार, संरचना, पात्रता, कार्यकाल, अयोग्यता, त्यागपत्र/हटाने की प्रक्रिया, सेवा-शर्तें, कार्मिक और प्रशासनिक समर्थन निर्धारित कर सकती है। नियमों में अध्यक्ष/सदस्यों के चयन-प्रक्रिया, हित-संघर्ष प्रकटीकरण, स्वयं को अलग रखने (recusal) के मानदंड, बैठक कोरम, निर्णय-प्रक्रिया, अभिलेख-संरक्षण और पारदर्शिता दायित्वों का भी विन्यास किया जा सकता है।

मुख्य शक्तियाँ और कार्य:

(क) स्वतः संज्ञान या आवेदन पर यह निर्धारित करना कि कोई शीर्षक/मोड “ऑनलाइन मनी गेम” है (दाँव/जीत के साथ खेले जाने वाले कौशल/संयोग/मिश्रित खेल) या अनुमत श्रेणियों—जैसे ई-स्पोर्ट्स अथवा सामाजिक/शैक्षिक ऑनलाइन खेल—में आता है;

(ख) ऑनलाइन खेलों और आयोजकों की मान्यता, श्रेणीकरण और पंजीकरण; सार्वजनिक रजिस्टर का संधारण; श्वेत/काली सूची प्रकाशित करना;

(ग) दिशा-निर्देश/आदेश/आचार-संहिता जारी करना—टूर्नामेंट शासन, अखंडता-प्रणाली (एंटी-चीट, फेयर-प्ले), बाल-सुरक्षा व आयु-उपयुक्त डिजाइन, विज्ञापन-लेबलिंग और जुए-प्रचार निषेध, अभिगम्यता तथा डेटा/गोपनीयता मानक;

(घ) सूचना माँगना, निरीक्षण और जाँच—संदिग्ध ऑनलाइन मनी-गेमिंग सेवाओं से संबंधित अभिलेख/सिस्टम विवरण/टेलीमेट्री/नीतिगत दस्तावेज़ प्राप्त करना;

(ङ) शिकायत-निवारण व उपभोक्ता-संरक्षण—उपभोक्ता, अभिभावक और संस्थानों के लिए शिकायत चैनल;

(च) राज्यों, खेल निकायों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ समन्वय कर ई-स्पोर्ट्स व सुरक्षित सामाजिक/शैक्षिक गेमिंग को बढ़ावा; तथा

(छ) आवश्यक होने पर इस अधिनियम या अन्य विधियों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई हेतु केंद्र सरकार को सिफारिशें (उदाहरण: अन्यत्र संदर्भित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्लॉकिंग)।

अनुपालन और उद्योग-परिणाम: जो भी व्यक्ति ऑनलाइन खेल प्रस्तुत/आयोजित/सुविधायुक्त करता है, उसे प्राधिकरण के निर्देशों, आदेशों, दिशा-निर्देशों और आचार-संहिता का पालन करना होगा। व्यावहारिक रूप से—

(1) प्रत्येक शीर्षक का वैधानिक परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकरण;

(2) जहाँ आवश्यक हो, मान्यता/पंजीकरण हेतु आवेदन;

(3) साक्ष्य-पैक तैयार रखना (गेम-मेकैनिक्स, दाँव/कैश-आउट का अभाव, अखंडता उपकरण, बाल-सुरक्षा नियंत्रण, विज्ञापन नीति);

(4) भारत-स्थित उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित मोड रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रण;

(5) नीतिगत अद्यतनों, स्टोर-लिस्टिंग और भुगतान एकीकरण के ऑडिट-ट्रेल। गैर-अनुपालन पर बाद के प्रावधानों के अंतर्गत दंड तथा नियामकीय परिणाम (पंजीकरण निलंबन/निरसन, प्रस्तुत/सुविधायुक्त/प्रचार करने से निषेध) संभव हैं। प्रक्रिया (संभावित, नियमों में): ऑनलाइन पोर्टल, मानकीकृत डेटा-स्कीमा (गेम विवरण, अर्थ-व्यवस्था रेखाचित्र, सर्वर टोपोलॉजी, एंटी-चीट), समयसीमा/सुनवाई का अवसर, बड़े अपडेट/सीज़न के लिए संस्करण-प्रबंधन, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवधिक घोषणाएँ, तथा कारण-सहित निर्णयों का प्रकाशन। तथ्यात्मक/तकनीकी संशोधन हेतु समीक्षा/सुधार प्रक्रिया भी दी जा सकती है ताकि अनुपालन-युक्त नवाचार बाधित न हो।

धारा 8 का महत्व: यह प्रावधान अधिनियम के ‘प्रोत्साहन-सहित संरक्षण’ संतुलन को क्रियान्वित करता है—ई-स्पोर्ट्स व सामाजिक/शैक्षिक खेलों का विकास, साथ ही ऑनलाइन मनी-गेमिंग की पहचान और उस पर अंकुश। स्पष्ट मान्यता/पंजीकरण पाइपलाइन और मानक निवेशकों/उद्यमियों के लिए बाज़ार-जोखिम घटाते हैं और भारत में वैध विस्तार संभव बनाते हैं।

कीवर्ड्स: ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण भारत, खेल मान्यता/पंजीकरण, ऑनलाइन मनी-गेम निर्धारण, आचार-संहिता, बाल-सुरक्षा/आयु-उपयुक्त डिज़ाइन, एंटी-चीट व फेयर-प्ले, अनुपालन दिशानिर्देश, ऑनलाइन गेमिंग विनियमन भारत, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025.