The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025

ऑनलाइन गेमिंग का संवर्द्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025

Arjun Nair > Policy Analyst Verified

Covers emerging legal reforms and government bills.

Last updated Aug 23, 2025

📘 Total Chapters

📄 Total Sections

🧾 Bill Number

BILL No. 110 of 2025

📅 Introduced On

Aug 20, 2025

✅ Passed On

Aug 21, 2025

🏛️ Parliamentary Session

Monsoon Session 2025 (18th Lok Sabha)

📌 Bill Type

government

👤 Minister in Charge

Shri Ashwini Vaishnaw

🏢 Ministry

Ministry of Electronics & Information Technology

🏷️ Tags

online gaming bill 2025 real-money games ban e-sports MeitY IT Act 69A penalties advertising ban payments India digital law

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The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 - ऑनलाइन गेमिंग का संवर्द्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025

📜 What is The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025?

English
हिंदी

India’s Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025—now passed by Parliament and granted Presidential assent—creates a uniform national regime that bans online money games while promoting e-sports and online social/educational games. Introduced in the Lok Sabha on 20 August 2025, the Bill was passed by the Lok Sabha on 20 August, cleared by the Rajya Sabha on 21 August, and received Presidential assent on 22 August 2025, transforming it into law. This marks a decisive shift from fragmented state rules to a central framework designed to protect consumers, maintain public order, and support responsible digital innovation in India’s fast-growing gaming economy.

At the heart of the law is a bright-line prohibition on “online money games.” The text defines an online money game as any online game—skill, chance, or hybrid—played by paying fees, depositing money, or staking any value with the expectation of monetary or other enrichment, while explicitly excluding e-sports from this definition. This closes long-standing loopholes around “skill vs chance” litigation in real-money formats. In parallel, online social games (for recreation/education) and e-sports (governed competitions recognised under sports law) are encouraged, with the law clarifying that access or participation charges for such permitted formats are not the same as stakes or wagers. Together, these definitions set the policy intent: promote competitive and social gaming, curb gambling-like products that cause financial and psychological harm.

The law draws three strong prohibitions:

(1) offering or operating any online money game or online money-gaming service (Section 5);

(2) advertising or promoting such games in any media (Section 6); and

(3) payment facilitation—banks, NBFCs, payment gateways, or any person enabling transfers for online money gaming (Section 7). Breaches attract graded penalties under Chapter V: up to 3 years’ imprisonment or ₹1 crore fine (or both) for operating/facilitating; up to 2 years or ₹50 lakh for advertising; and enhanced punishments for repeat offences (up to 5 years’ imprisonment and ₹2 crore for repeat operating/facilitation violations). By criminalising ad rails and payment rails alongside core supply, the statute targets the entire ecosystem that sustains real-money gaming.

Enforcement is intentionally robust. Offences under Sections 5 and 7 are cognizable and non-bailable, enabling swift police action. The Centre is empowered to authorise officers to investigate; authorised officers may enter, search and arrest without warrant (subject to BNSS safeguards). Non-compliant services and content can be blocked for public access via IT Act §69A—a tried-and-tested mechanism already used for harmful online content. The law also sets corporate liability standards for directors/managers, with a due-diligence defence to avoid penalising independent/non-executive directors uninvolved in decisions.

To shepherd the “good” parts of the sector, the Act allows the Central Government to constitute or designate an Authority. This body can determine whether a particular game is an “online money game,” recognise, categorise and register online games, handle complaints, and issue directions, guidelines and codes of practice. The Financial Memorandum estimates ~₹50 crore initial capex and ~₹20 crore annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of India for the Authority and related functions—an indication that the Centre expects sustained, institutional oversight rather than ad-hoc crackdowns.

What this means for stakeholders:

Users: Real-money fantasy, rummy/poker-style apps, or any product taking deposits with an expectation of winnings will be illegal to offer in India; apps and domains may be blocked, and payment options will disappear. E-sports and non-stake social/educational games remain permissible and are explicitly encouraged by the Act.
Platforms & influencers: It will be an offence to operate such games, advertise them, or facilitate payments—closing classic growth channels. Corporate officers face liability where there is consent, connivance, or neglect.
Financial & adtech partners: Banks, wallets, and gateways are barred from facilitating transactions for online money gaming; ad networks and creators must avoid promotions to stay compliant. Blocking under §69A and non-bailable offences raise the cost of non-compliance.

From a policy standpoint, India now sets a clear “promote-what’s-healthy, prohibit-what’s-harmful” template: encourage e-sports, digital literacy, and social/educational games, while prohibiting online money gaming on consumer-protection, public-health, and financial-integrity grounds. For the industry, near-term disruption is significant; for the legal landscape, the centralised, definitions-first approach should reduce ambiguity. With assent complete, attention turns to rule-making, Authority set-up, registration processes, and transition timelines—all of which will determine day-to-day compliance expectations for studios, publishers, payment partners, and advertisers.

ऑनलाइन गेमिंग का संवर्द्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025) अब संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर कानून बन चुका है। यह केंद्रीय कानून भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स (धन-आधारित ऑनलाइन खेल) पर राष्ट्रीय स्तर का प्रतिबंध लागू करता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स तथा सामाजिक/शैक्षिक ऑनलाइन खेलों को प्रोत्साहित करता है। विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश हुआ, उसी दिन लोकसभा से पारित हुआ; 21 अगस्त को राज्यसभा से भी पारित हुआ; और 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई—इस प्रकार राज्यों के असंगत नियमों के स्थान पर एक एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित हो गया। यह ढाँचा उपभोक्ता-सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और जिम्मेदार डिजिटल नवाचार के बीच संतुलन बनाता है।

कानून की परिभाषाएँ नीति-आशय को स्पष्ट करती हैं। “ऑनलाइन मनी गेम” वह कोई भी ऑनलाइन खेल है—कौशल, संयोग, या दोनों—जो शुल्क/जमा/दाँव लेकर धन लाभ (या अन्य मूल्यवान प्रतिदान) की आशा में खेला जाता है। ई-स्पोर्ट्स को स्पष्ट रूप से इस परिभाषा से अलग रखा गया है। इसके विपरीत, ऑनलाइन सामाजिक खेल (मनोरंजन/शिक्षा के लिए) और ई-स्पोर्ट्स (पूर्व-परिभाषित नियमों पर आधारित प्रतियोगिताएँ) को बढ़ावा दिया जाता है, और यह स्पष्ट किया गया है कि इन वैध प्रारूपों के पहुंच/भागीदारी शुल्क को दाँव/शर्त नहीं माना जाएगा। उद्देश्य साफ है—ई-स्पोर्ट्स व शैक्षिक/सामाजिक गेमिंग को प्रोत्साहन, तथा जुए-नुमा, लत पैदा करने वाले धन-आधारित खेलों पर अंकुश।

विधि तीन बड़े निषेध लगाती है—

(1) ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा का प्रस्ताव/संचालन (धारा 5);

(2) ऐसे खेलों का विज्ञापन/प्रचार (धारा 6); और

(3) भुगतान सुविधा—बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, पेमेंट गेटवे या कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए लेन-देन सक्षम करता है (धारा 7)। उल्लंघन पर कठोर दंड—परिचालन/सुविधा देने पर अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या ₹1 करोड़ जुर्माना (या दोनों), विज्ञापन पर अधिकतम 2 वर्ष या ₹50 लाख, और दोहराए गए अपराध पर दंड और कठोर (परिचालन/सुविधा देने पर अधिकतम 5 वर्ष और ₹2 करोड़ तक)। कानून आपूर्ति-श्रृंखला, विज्ञापन-श्रृंखला और भुगतान-श्रृंखला—तीनों पर एक साथ निशाना साधता है ताकि धन-आधारित गेमिंग का आर्थिक आधार समाप्त हो।

क्रियान्वयन के मोर्चे पर, यह कानून धारा 5 और 7 के अपराधों को “संज्ञेय एवं गैर-जमानती” घोषित करता है; केंद्र सरकार अधिकृत अधिकारियों को जांच के अधिकार दे सकती है; ऐसे अधिकारी बिना वारंट प्रवेश/तलाशी/गिरफ्तारी कर सकते हैं (BNSS के सुरक्षा प्रावधानों के साथ)। अनुपालन न होने पर संबंधित सेवाओं/सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत ब्लॉक किया जा सकता है। कंपनियों के लिए कॉरपोरेट देयता का प्रावधान भी है—निर्देशकों/प्रबंधकों पर सहमति/मिलीभगत/उपेक्षा सिद्ध होने पर कार्रवाई; हाँ, स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए उचित परिश्रम का बचाव उपलब्ध है।

“खराब” हिस्से पर अंकुश लगाने के साथ-साथ “अच्छे” हिस्से को बढ़ाने के लिए कानून केंद्र को एक “प्राधिकरण” गठित/नामित करने की शक्ति देता है। यह प्राधिकरण किसी खेल को “ऑनलाइन मनी गेम” है या नहीं—यह निर्धारित कर सकता है; ऑनलाइन खेलों को पहचानना/श्रेणीबद्ध करना/पंजीकृत करना, शिकायतें देखना, और दिशानिर्देश/आचार संहिता जारी करना—ये इसके प्रमुख कार्य होंगे। वित्तीय विवरण में इस ढाँचे के लिए ~₹50 करोड़ प्रारंभिक पूंजी और ~₹20 करोड़ वार्षिक व्यय का अनुमान दिया गया है, जो संकेत देता है कि सरकार दीर्घकालिक संस्थागत निगरानी स्थापित करना चाहती है, न कि केवल अस्थायी कार्रवाई।

प्रभाव क्या होगा?

उपयोगकर्ता: फैंटेसी, रम्मी/पोकर-जैसे धन-आधारित ऐप्स पर प्रस्ताव/संचालन प्रतिबंधित होगा; ऐसे ऐप/डोमेन ब्लॉक किए जा सकते हैं; भुगतान विकल्प हटेंगे। ई-स्पोर्ट्स और गैर-दाँव सामाजिक/शैक्षिक खेल वैध बने रहेंगे और नीति-स्तर पर प्रोत्साहित होंगे।
कंपनियाँ व इन्फ्लुएंसर: संचालन, विज्ञापन, या भुगतान सुविधा—तीनों अपराध; कॉरपोरेट देयता लागू; अनुपालन-जोखिम बहुत ऊँचा।
वित्तीय/विज्ञापन भागीदार: ट्रांजैक्शन सुविधा निषिद्ध; §69A ब्लॉकिंग और गैर-जमानती अपराध गैर-अनुपालन की लागत बढ़ाते हैं।

नीतिगत रूप से भारत ने “जो स्वास्थ्यकर है उसे बढ़ावा, जो हानिकर है उसे निषिद्ध” दृष्टिकोण अपनाया है—ई-स्पोर्ट्स, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक/शैक्षिक गेमिंग को समर्थन; और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक, ताकि उपभोक्ता-सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्तीय अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित रहें। अब ध्यान नियम बनाने, प्राधिकरण की संरचना, पंजीकरण/श्रेणीकरण प्रक्रियाओं और संक्रमण समय-सीमा पर होगा—यही तय करेगा कि डेवलपर्स, प्रकाशक, पेमेंट पार्टनर और विज्ञापनदाता रोज़मर्रा में कैसे अनुपालन करें।

📖 Glimpse of Chapters

#	Chapter Title
1	Preliminary प्रारंभिक Sections 1 to 2
2	Development and Recognition विकास और मान्यता Sections 3 to 4
3	Prohibition प्रतिषेध Sections 5 to 7
4	Authority on Online Gaming ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण Section 8
5	Offences and Penalties अपराध और दंड Sections 9 to 12
6	Miscellaneous विविध Sections 13 to 20

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#Consumer Protection #Online Gaming Bill 2025 #Promotion and Regulation of Online Gaming Bill

What types of games are banned under the Online Gaming Bill 2025?

The bill completely bans all online money games, including fantasy sports, poker, rummy with stakes, and any game involving real money transactions regardless of whether they are based on skill or chance. It also prohibits advertisements and financial transactions related to such games.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किस प्रकार के खेल प्रतिबंधित हैं?

यह बिल सभी ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, दांव के साथ रमी, और वास्तविक पैसे के लेनदेन वाले कोई भी खेल शामिल हैं, चाहे वे कौशल या संयोग पर आधारित हों। यह ऐसे खेलों से संबंधित विज्ञापनों और वित्तीय लेनदेन को भी प्रतिबंधित करता है।

English
हिंदी

What games are promoted and allowed under the new Online Gaming Bill, 2025 ?

The bill actively promotes and regulates e-sports, educational games, social gaming, and skill-based games that do not involve real money transactions. These include competitive video gaming, learning-based games, and entertainment games without financial stakes.

नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत कौन से खेलों को बढ़ावा दिया गया है और अनुमति दी गई है?

यह बिल सक्रिय रूप से ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल, सामाजिक गेमिंग, और कौशल-आधारित खेलों को बढ़ावा देता है और नियंत्रित करता है जिनमें वास्तविक पैसे का लेनदेन शामिल नहीं है। इनमें प्रतिस्पर्धी वीडियो गेमिंग, शिक्षा-आधारित खेल, और वित्तीय दांव के बिना मनोरंजन खेल शामिल हैं।

English
हिंदी

What is the Online Gaming Authority established by the Online Gaming Bill, 2025 ?

The Online Gaming Authority is a regulatory body established under the bill to provide coordinated policy support, strategic development, and regulatory oversight of the online gaming sector. It will be responsible for licensing, monitoring compliance, and ensuring the proper implementation of gaming regulations.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 द्वारा स्थापित ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण क्या है?

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बिल के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के समन्वित नीति समर्थन, रणनीतिक विकास, और नियामक निरीक्षण प्रदान करने के लिए है। यह लाइसेंसिंग, अनुपालन की निगरानी, और गेमिंग नियमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

English
हिंदी

What are the penalties for operating banned online money games?

Platform operators face imprisonment for up to 3 years and fines reaching ₹1 crore for operating or aiding banned online money games. The penalties are designed to serve as strong deterrents against illegal gaming operations.

प्रतिबंधित ऑनलाइन पैसे के खेल संचालित करने के लिए क्या दंड हैं?

प्लेटफॉर्म संचालकों को प्रतिबंधित ऑनलाइन पैसे के खेल संचालित करने या सहायता करने के लिए 3 साल तक की कैद और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ये दंड अवैध गेमिंग संचालन के खिलाफ मजबूत निवारक के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

English
हिंदी

What penalties do celebrity endorsers face for promoting banned gaming platforms?

Celebrity endorsers and influencers who promote banned online money gaming platforms risk 2 years of imprisonment and penalties up to ₹50 lakh. This provision aims to prevent the misuse of celebrity influence in promoting harmful gaming practices.

प्रतिबंधित गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स को क्या दंड मिलता है?

सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स और प्रभावशाली व्यक्ति जो प्रतिबंधित ऑनलाइन पैसे के गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं, उन्हें 2 साल की कैद और ₹50 लाख तक के दंड का जोखिम है। यह प्रावधान हानिकारक गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने में सेलिब्रिटी प्रभाव के दुरुपयोग को रोकने का लक्ष्य रखता है।

English
हिंदी

Are financial institutions penalized for facilitating transactions for banned games?

Yes, financial institutions, banks, and payment processors that facilitate transactions for banned online money games also face penalties under the bill. This creates a comprehensive framework to cut off financial support for illegal gaming operations.

क्या वित्तीय संस्थानों को प्रतिबंधित खेलों के लेनदेन की सुविधा के लिए दंडित किया जाता है?

हां, वित्तीय संस्थान, बैंक, और पेमेंट प्रोसेसर जो प्रतिबंधित ऑनलाइन पैसे के खेलों के लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें भी बिल के तहत दंड का सामना करना पड़ता है। यह अवैध गेमिंग संचालन के लिए वित्तीय सहायता को काटने के लिए एक व्यापक ढांचा बनाता है।

English
हिंदी

What powers do government officials have under the Online Gaming Bill 2025?

The bill grants government officials enhanced enforcement powers, including the authority to search premises and make arrests without warrants in cases related to banned online gaming activities. These powers are designed to ensure effective enforcement of the legislation.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत सरकारी अधिकारियों के पास क्या शक्तियां हैं?

यह बिल सरकारी अधिकारियों को बेहतर प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से संबंधित मामलों में वारंट के बिना परिसर की तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार शामिल है। ये शक्तियां कानून के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

English
हिंदी

How does the Online Gaming Bill, 2025 aim to protect youth and vulnerable populations?

The bill specifically targets the protection of youth and vulnerable populations from the adverse impacts of online money games, including addiction, financial losses, and associated mental health issues. It creates safeguards by completely eliminating the financial gambling component from online gaming.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 युवाओं और कमजोर आबादी की सुरक्षा कैसे करने का लक्ष्य रखता है?

यह बिल विशेष रूप से युवाओं और कमजोर आबादी को ऑनलाइन पैसे के खेलों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें लत, वित्तीय नुकसान, और संबंधित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। यह ऑनलाइन गेमिंग से वित्तीय जुआ घटक को पूरी तरह से हटाकर सुरक्षा उपाय बनाता है।

English
हिंदी

What is the market size of India's online gaming sector that Online Gaming Bill, 2025 regulates?

The bill regulates India's booming online gaming sector, which is valued at approximately $3.7 billion $$ and has been growing rapidly. The legislation aims to provide a structured framework for this significant digital economy sector while eliminating harmful practices.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 द्वारा नियंत्रित भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र का बाजार आकार क्या है?

यह बिल भारत के बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसका मूल्य लगभग $3.7 बिलियन $$ है और यह तेजी से बढ़ रहा है। यह कानून इस महत्वपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्र के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जबकि हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करता है।

English
हिंदी

How does the Online Gaming Bill, 2025 distinguish between skill-based and chance-based games?

Unlike previous approaches, the Online Gaming Bill 2025 does not distinguish between skill-based and chance-based games when money is involved. All games involving real money transactions are banned, regardless of whether they depend on skill or chance.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 कौशल-आधारित और संयोग-आधारित खेलों के बीच कैसे अंतर करता है?

पिछले दृष्टिकोणों के विपरीत, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पैसा शामिल होने पर कौशल-आधारित और संयोग-आधारित खेलों के बीच अंतर नहीं करता है। वास्तविक पैसे के लेनदेन वाले सभी खेल प्रतिबंधित हैं, चाहे वे कौशल या संयोग पर निर्भर हों।

English
हिंदी

What impact will the Online Gaming Bill, 2025 have on the fantasy sports industry in India?

The bill will significantly impact the fantasy sports industry as all fantasy sports platforms that involve real money transactions are now banned. This affects a substantial portion of the $23 billion real-money gaming industry in India.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स उद्योग पर क्या प्रभाव होगा?

इस बिल का फैंटेसी स्पोर्ट्स उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा क्योंकि वास्तविक पैसे के लेनदेन वाले सभी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अब प्रतिबंधित हैं। यह भारत में $23 बिलियन के रियल-मनी गेमिंग उद्योग के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करता है।

English
हिंदी

Are poker and rummy completely banned under the new legislation?

Yes, poker and rummy are completely banned when they involve real money stakes or transactions. Only free-to-play versions of these games without any financial component would be permitted under the new law.

क्या नए कानून के तहत पोकर और रमी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं?

हां, पोकर और रमी तब पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं जब इनमें वास्तविक पैसे का दांव या लेनदेन शामिल हो। इन खेलों के केवल मुफ्त-खेलने वाले संस्करण जिनमें कोई वित्तीय घटक नहीं है, नए कानून के तहत अनुमति होगी।

English
हिंदी

How will the Online Gaming Bill, 2025 promote India's e-sports ecosystem?

The bill actively promotes India's e-sports ecosystem by providing regulatory support, encouraging competitive gaming, and positioning India as a potential global e-sports hub. It creates a favorable environment for professional gaming competitions and tournaments without financial gambling elements.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत के ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा देगा?

यह बिल नियामक समर्थन प्रदान करके, प्रतिस्पर्धी गेमिंग को प्रोत्साहित करके, और भारत को एक संभावित वैश्विक ई-स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करके भारत के ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह वित्तीय जुआ तत्वों के बिना पेशेवर गेमिंग प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंटों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है।

English
हिंदी

What role will the Ministry of Electronics and IT play in implementing the Online Gaming Bill, 2025?

The Ministry of Electronics and IT, led by Minister Ashwini Vaishnaw, will play a central role in implementing the bill. The ministry will oversee the establishment of the Online Gaming Authority and ensure proper enforcement of gaming regulations across the digital platform landscape.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लागू करने में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की क्या भूमिका होगी?

मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इस बिल को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की देखरेख करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म परिदृश्य में गेमिंग नियमों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करेगा।

English
हिंदी

Are educational and learning-based games exempt from restrictions under Online Gaming Bill, 2025?

Yes, educational and learning-based games are not only exempt from restrictions but are actively promoted under the bill. These games, which focus on skill development, education, and learning without financial transactions, are encouraged as part of India's digital education ecosystem.

क्या शैक्षिक और सीखने-आधारित खेल प्रतिबंधों से मुक्त हैं?

हां, शैक्षिक और सीखने-आधारित खेल न केवल प्रतिबंधों से मुक्त हैं बल्कि बिल के तहत सक्रिय रूप से प्रोत्साहित हैं। ये खेल, जो वित्तीय लेनदेन के बिना कौशल विकास, शिक्षा, और सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भारत के डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में प्रोत्साहित हैं।

English
हिंदी

How will the Online Gaming Bill, 2025 affect online gaming advertisements and marketing?

The bill completely prohibits advertisements and marketing of banned online money games. This includes restrictions on celebrity endorsements, influencer marketing, and any form of promotional content for real-money gaming platforms across all media channels.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापनों और मार्केटिंग को कैसे प्रभावित करेगा?

यह बिल प्रतिबंधित ऑनलाइन पैसे के खेलों के विज्ञापनों और मार्केटिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। इसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और सभी मीडिया चैनलों पर रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध शामिल हैं।

English
हिंदी

What is the timeline for full implementation of the Online Gaming Bill 2025?

While the bill has been passed by Parliament, the specific timeline for full implementation will depend on the establishment of the Online Gaming Authority and the development of detailed regulatory guidelines. The government is expected to provide implementation schedules soon.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है?

जबकि बिल संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, पूर्ण कार्यान्वयन की विशिष्ट समयसीमा ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना और विस्तृत नियामक दिशानिर्देशों के विकास पर निर्भर करेगी। सरकार से जल्द ही कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रदान करने की अपेक्षा है।

English
हिंदी

Will existing online money gaming platforms be given a grace period to shut down?

The bill does not specify a grace period, but existing platforms offering banned online money games will need to cease operations immediately upon the law coming into effect. The government may provide transition guidelines through the regulatory authority.

क्या मौजूदा ऑनलाइन पैसे के गेमिंग प्लेटफॉर्म को बंद करने के लिए छूट अवधि दी जाएगी?

बिल में छूट अवधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित ऑनलाइन पैसे के खेल प्रदान करने वाले मौजूदा प्लेटफॉर्म को कानून के प्रभाव में आने पर तुरंत संचालन बंद करना होगा। सरकार नियामक प्राधिकरण के माध्यम से संक्रमण दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है।

English
हिंदी

How does the Online Gaming Bill, 2025 address concerns about gaming addiction among youth?

The bill directly addresses gaming addiction concerns by eliminating the financial gambling aspect that often leads to compulsive behavior. By banning money-based games while promoting educational and skill-based gaming, it creates a healthier gaming environment for youth.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 युवाओं में गेमिंग लत की चिंताओं को कैसे संबोधित करता है?

यह बिल वित्तीय जुआ पहलू को समाप्त करके गेमिंग लत की चिंताओं को सीधे संबोधित करता है जो अक्सर बाध्यकारी व्यवहार का कारण बनता है। पैसे आधारित खेलों को प्रतिबंधित करते हुए शैक्षिक और कौशल-आधारित गेमिंग को बढ़ावा देकर, यह युवाओं के लिए एक स्वस्थ गेमिंग वातावरण बनाता है।

English
हिंदी

What are the licensing requirements for permitted online gaming platforms?

The Online Gaming Authority will establish licensing requirements for permitted gaming platforms. While specific details are yet to be released, platforms offering e-sports, educational games, and social gaming will likely need to obtain proper licenses and comply with regulatory standards.

अनुमतिप्राप्त ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं क्या हैं?

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण अनुमतिप्राप्त गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं स्थापित करेगा। जबकि विशिष्ट विवरण अभी भी जारी किए जाने हैं, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल, और सामाजिक गेमिंग प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को संभावित रूप से उचित लाइसेंस प्राप्त करने और नियामक मानकों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

English
हिंदी

How will the Online Gaming Bill, 2025 impact employment in the online gaming industry?

While the bill may lead to job losses in the real-money gaming sector, it is expected to create new employment opportunities in e-sports, educational gaming, and social gaming sectors. The focus on promoting legitimate gaming could lead to overall industry growth in permitted areas.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में रोजगार को कैसे प्रभावित करेगा?

यह बिल रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र में नौकरी के नुकसान का कारण बन सकता है, इससे ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक गेमिंग, और सामाजिक गेमिंग क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। वैध गेमिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान अनुमतिप्राप्त क्षेत्रों में समग्र उद्योग विकास का कारण बन सकता है।

English
हिंदी

What is the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025?

The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 is a comprehensive legislation passed by the Indian Parliament that aims to promote e-sports and educational games while completely banning online money games. It establishes a regulatory framework for the online gaming sector and creates an Online Gaming Authority for oversight.

प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 क्या है?

प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 भारतीय संसद द्वारा पारित एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देना है जबकि ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है। यह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करता है और निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाता है।

English
हिंदी

When was the Online Gaming Bill 2025 passed by Parliament?

The Online Gaming Bill 2025 was introduced in the Lok Sabha on August 20, 2025, and was subsequently passed by both houses of Parliament. The Rajya Sabha also approved the bill, making it a complete parliamentary legislation.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद द्वारा कब पारित किया गया?

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था, और बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दी, जिससे यह एक पूर्ण संसदीय कानून बन गया।

The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025

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🧾 Bill Number

📅 Introduced On

✅ Passed On

🏛️ Parliamentary Session

📌 Bill Type

👤 Minister in Charge

🏢 Ministry

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📜 What is The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025?

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❓ Frequently Asked Questions

What types of games are banned under the Online Gaming Bill 2025?

What games are promoted and allowed under the new Online Gaming Bill, 2025 ?

What is the Online Gaming Authority established by the Online Gaming Bill, 2025 ?

What are the penalties for operating banned online money games?

What penalties do celebrity endorsers face for promoting banned gaming platforms?

Are financial institutions penalized for facilitating transactions for banned games?

What powers do government officials have under the Online Gaming Bill 2025?

How does the Online Gaming Bill, 2025 aim to protect youth and vulnerable populations?

What is the market size of India's online gaming sector that Online Gaming Bill, 2025 regulates?

How does the Online Gaming Bill, 2025 distinguish between skill-based and chance-based games?

What impact will the Online Gaming Bill, 2025 have on the fantasy sports industry in India?

Are poker and rummy completely banned under the new legislation?

How will the Online Gaming Bill, 2025 promote India's e-sports ecosystem?

What role will the Ministry of Electronics and IT play in implementing the Online Gaming Bill, 2025?

Are educational and learning-based games exempt from restrictions under Online Gaming Bill, 2025?

How will the Online Gaming Bill, 2025 affect online gaming advertisements and marketing?

What is the timeline for full implementation of the Online Gaming Bill 2025?

Will existing online money gaming platforms be given a grace period to shut down?

How does the Online Gaming Bill, 2025 address concerns about gaming addiction among youth?

What are the licensing requirements for permitted online gaming platforms?

How will the Online Gaming Bill, 2025 impact employment in the online gaming industry?

What is the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025?

When was the Online Gaming Bill 2025 passed by Parliament?

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