Code on Social Security, 2020

Arjun Nair > Policy Analyst Verified

Covers emerging legal reforms and government bills.

Last updated Nov 26, 2025

📘 Total Chapters

📄 Total Sections

164

🧾 Bill Number

Bill No. 121 of 2020

📌 Bill Type

government

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📜 What is Code on Social Security, 2020?

English
हिंदी

The Code on Social Security, 2020 represents one of the most significant reforms in the history of Indian labour legislation. It consolidates and replaces nine existing social security laws, including the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, the Employees’ State Insurance Act, 1948, the Maternity Benefit Act, 1961, the Payment of Gratuity Act, 1972, the Building and Other Construction Workers Act, 1996, and several others. By merging these Acts into a single, comprehensive framework, the Code aims to achieve simplicity, uniformity, and wider coverage of social protection for the Indian workforce.

One of the most transformative features of the Code on Social Security, 2020 is the expansion of coverage to gig workers, platform workers, home-based workers, and unorganised sector workers—categories that were previously fragmented or entirely outside the social security net. With the rapid growth of digital platforms, app-based services, freelance work, home-based production and informal labour, the inclusion of these workers marks a major step toward universal social protection. The Code defines gig workers as individuals engaged in work outside a traditional employer-employee relationship, such as delivery partners, ride-sharing drivers or online service providers. Platform workers are those employed through online platforms. The Code empowers the Central Government to frame social security schemes for these workers, funded through contributions from the Government, aggregators and other stakeholders.

The Code retains and strengthens traditional social security mechanisms such as Employees’ Provident Fund (EPF), Employees’ State Insurance (ESI) and gratuity, but brings them under a more unified and flexible regulatory structure. For instance, the EPF framework under the Code covers establishments with a certain threshold of employees, but also allows voluntary registration and coverage for smaller units. Similarly, ESI provides medical and disability benefits to employees, and the Code permits its extension to new categories of workers when notified. The concept of fixed-term employment has also been clearly recognised, ensuring that fixed-term employees are eligible for gratuity without completing the standard five-year period, subject to certain conditions.

The Code introduces the concept of a Social Security Fund for unorganised workers, gig workers and platform workers. This Fund is intended to finance welfare schemes related to health, maternity, disability, old age protection, and other benefits. Aggregators such as ride-sharing companies, food delivery platforms, e-commerce logistics providers and other digital intermediaries are required to contribute a percentage of their annual turnover to this Fund, ensuring that benefits are partly financed by industries that rely heavily on flexible or gig-based labour.

Another major component of the Code is maternity benefits. The Code retains the key protections under the Maternity Benefit Act, including 26 weeks of paid maternity leave for eligible women, nursing breaks, crèche facilities in establishments meeting the prescribed threshold and protections against dismissal during maternity. By merging maternity benefits into the broader social security system, the Code seeks to ensure that women across more sectors—including certain categories of temporary and fixed-term workers—are covered under maternity schemes and protections.

The Code also consolidates provisions for disability protection, employment injury benefits, dependants’ benefits, pension, and medical care for employees covered under ESI. Importantly, it empowers the Government to extend ESI coverage to any establishment or class of establishments through notifications. This allows flexibility for expanding medical protection in emerging sectors or regions.

Provisions relating to building and construction workers have also been merged into the Code, replacing the Building and Other Construction Workers Act (BOCW). Welfare boards will continue to function, but under a more unified framework, improving coordination, reducing duplication of registration processes and strengthening the design of welfare schemes for a sector that has historically been vulnerable and highly informal.

One of the central ideas behind the Code on Social Security, 2020 is to streamline registration and remove unnecessary redundancy. The Code introduces a single registration for establishments, single Aadhaar-based registration for workers and common database mechanisms. This simplifies compliance for employers and enhances portability of benefits for workers, especially those who frequently migrate for employment.

The Code modernises enforcement by authorising Inspector-cum-Facilitators, whose role is to ensure compliance through both inspection and guidance. It emphasises digital records, online filings, electronic communication, and database-driven verification, aligning social security with contemporary technological capabilities.

From the employer’s perspective, the Code on Social Security attempts to reduce compliance burden, provide clarity on contribution obligations and unify different legacy laws into one operational framework. For workers, especially those outside traditional employment, the Code is a crucial step toward achieving inclusive social protection in India. For HR professionals, labour consultants and legal practitioners, this Code becomes the governing reference for PF, ESI, gratuity, maternity benefits and other social welfare entitlements.

Overall, the Code on Social Security, 2020 plays a foundational role in the new labour law ecosystem. It represents India’s commitment to ensuring universal social security, improving ease of doing business, embracing new forms of work and providing robust, technology-enabled systems for delivering welfare to millions of workers across the organised and unorganised sectors.

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारत के श्रम सुधारों में सबसे व्यापक और प्रभावशाली संहिताओं में से एक है। यह संहिता नौ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एकीकृत करती है, जिनमें Employees’ Provident Funds Act, 1952, Employees’ State Insurance Act, 1948, Maternity Benefit Act, 1961, Payment of Gratuity Act, 1972, Building and Other Construction Workers Act, 1996 आदि शामिल हैं। इन सभी कानूनों को एक ही संहिता में समाहित कर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को अधिक सरल, आधुनिक, पारदर्शी और सर्वसमावेशी बनाने का प्रयास किया है।

इस संहिता की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विशेषता है गिग वर्कर्स (Gig Workers), प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Platform Workers), असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और घर-आधारित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में शामिल करना। पहले इन श्रमिक समूहों के लिए कोई स्पष्ट और एकीकृत प्रावधान उपलब्ध नहीं थे, जबकि आज इन क्षेत्रों में लाखों लोग कार्यरत हैं—जैसे ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर, राइड-शेयरिंग ड्राइवर, फ्रीलांसर, होम-बेस्ड वर्कर आदि। संहिता इन सभी श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है। इन योजनाओं का वित्तपोषण सरकार, उद्योगों और डिजिटल एग्रीगेटरों द्वारा साझा रूप से किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों—जैसे Employees’ Provident Fund (EPF), Employees’ State Insurance (ESI) और ग्रेच्युटी—को एक आधुनिक ढाँचे में समाहित करती है। EPF के तहत निर्धारित कर्मचारी संख्या वाले प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य कवरेज लागू होता है, जबकि छोटे प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण का भी विकल्प उपलब्ध है। ESI योजनाओं में चिकित्सा लाभ, विकलांगता संरक्षण, आश्रित लाभ और रोजगार चोट लाभ शामिल हैं, और संहिता सरकार को नए क्षेत्रों या श्रमिक वर्गों के लिए ESI कवरेज बढ़ाने का अधिकार देती है। फिक्स्ड टर्म रोजगार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, और ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन अनुपातिक ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, भले ही उन्होंने पाँच वर्ष की सेवा पूरी न की हो।

संहिता सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) की अवधारणा प्रस्तुत करती है। यह कोष असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाओं—जैसे स्वास्थ्य, मातृत्व, वृद्धावस्था सुरक्षा, दुर्घटना संरक्षण आदि—का संचालन करेगा। फूड डिलीवरी कंपनियाँ, राइड-शेयरिंग ऐप, ई-कॉमर्स एग्रीगेटर और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इस कोष में अपने वार्षिक टर्नओवर का एक निर्दिष्ट प्रतिशत योगदान करेंगे। इससे उन उद्योगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है जो बड़ी संख्या में असंगठित और लचीले श्रमिकों पर निर्भर हैं।

मातृत्व लाभ भी इस संहिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संहिता में 26 सप्ताह का भुगतानित मातृत्व अवकाश, नर्सिंग ब्रेक, क्रेच सुविधा और मातृत्व के दौरान सेवा समाप्ति पर रोक जैसी सभी प्रमुख व्यवस्थाएँ शामिल हैं। इससे महिलाओं को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलता है। संहिता अस्थायी, संविदा और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए भी मातृत्व योजनाएँ लागू करने की अनुमति देती है, जिससे कार्यशक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

संहिता विकलांगता संरक्षण, आश्रित लाभ, रोजगार चोट लाभ, पेंशन, और चिकित्सा देखभाल के प्रावधानों को एकीकृत करती है। सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी उद्योग, क्षेत्र, या प्रतिष्ठान में ESI लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा की पहुँच को तेज़ी से बढ़ाया जा सके।

निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पहले लागू BOCW कानून को भी इस संहिता में शामिल किया गया है। इससे कल्याण बोर्डों के कामकाज का एकीकरण, एकल पंजीकरण और बेहतर समन्वय संभव होगा। निर्माण क्षेत्र विशेष रूप से उच्च जोखिम और असंगठित कार्य परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह संहिता एकल पंजीकरण प्रक्रिया, आधार-आधारित श्रमिक पहचान, डिजिटल फाइलिंग, ऑनलाइन रजिस्टर और ई-रिकॉर्ड तंत्र पर जोर देती है। इससे पंजीकरण और लाभों की पोर्टेबिलिटी बढ़ती है, विशेषकर उन श्रमिकों के लिए जो काम की तलाश में लगातार स्थान बदलते रहते हैं।

नियोक्ताओं के लिए यह संहिता कई पुराने प्रावधानों को एकीकृत कर अनुपालन को सरल और स्पष्ट बनाती है। कर्मचारियों, विशेषकर असंगठित और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के लिए यह संहिता सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण कदम है। HR पेशेवरों, श्रम सलाहकारों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए यह संहिता PF, ESI, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का मुख्य स्रोत बन जाती है।

समग्र रूप से, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारत के श्रम सुधारों में सर्वाधिक व्यापक और आधुनिक ढाँचे का निर्माण करती है। इसका उद्देश्य सभी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाना, डिजिटल और तकनीकी माध्यमों से लाभ वितरण को प्रभावी बनाना, और भारतीय कार्यबल के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना है।

📖 Glimpse of Chapters

#	Chapter Title
1	Preliminary प्रारंभिक Sections 1 to 3
2	Social Security Organisations सामाजिक सुरक्षा संगठन Sections 4 to 8
3	Employees’ Provident Fund कर्मचारी भविष्य निधि Sections 9 to 13
4	Employees’ State Insurance Corporation कर्मचारी राज्य बीमा निगम Sections 14 to 18
5	Gratuity ग्रेच्युटी Sections 19 to 23
6	Maternity Benefit मातृत्व लाभ Sections 24 to 28
7	Employees’ Compensation कर्मचारी प्रतिकर Sections 29 to 33
8	Social Security and Cess in Respect of Building and Other Construction Workers भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और उपकर Sections 34 to 39
9	Social Security for Unorganised Workers, Gig Workers and Platform Workers असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा Sections 40 to 44
10	Finance and Accounts वित्त और लेखा Sections 45 to 49
11	Authorities, Assessment, Compliance and Recovery प्राधिकारी, निर्धारण, अनुपालन और वसूली Sections 50 to 74
12	Offences and Penalties अपराध और दंड Sections 75 to 82
13	Employment Information and Monitoring रोज़गार सूचना और निगरानी Sections 83 to 89
14	Miscellaneous विविध प्रावधान Sections 90 to 114

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What is the Code on Social Security 2020 in simple words

The Code on Social Security 2020 is a central labour code that consolidates nine earlier social security laws related to provident fund, employees state insurance, gratuity, maternity benefit, building and construction welfare, unorganised workers welfare and other schemes. In simple words it tries to create one common legal framework for all major social security benefits for workers in India.

सिंपल भाषा में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 क्या है

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक केंद्रीय श्रम संहिता है जो भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण, असंगठित श्रमिक कल्याण और अन्य योजनाओं से जुड़े नौ पुराने कानूनों को समेकित करती है। आसान शब्दों में यह भारत के श्रमिकों के लिए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए एक साझा कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश है।

English
हिंदी

Which old social security acts are merged into the Code on Social Security 2020

The Code on Social Security 2020 merges laws such as the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952, Employees State Insurance Act 1948, Employees Compensation Act 1923, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Act 1972, Cine Workers Welfare Fund Act, Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act and Social Security Acts for unorganised workers and gig workers. After enforcement these stand repealed subject to savings.

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में कौन कौन से पुराने सोशल सिक्योरिटी कानून जोड़े गए हैं

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम और असंगठित तथा गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कानूनों को मिलाया गया है। संहिता लागू होने के बाद ये अधिनियम निरस्त माने जाते हैं, हालांकि पूर्व कार्यवाहियों के लिए बचाव प्रावधान बने रहते हैं।

English
हिंदी

Who is covered under the Code on Social Security 2020

The Code on Social Security 2020 aims to cover employees in organised sector, workers in unorganised sector, gig workers and platform workers, subject to scheme wise thresholds and notifications. Coverage for schemes like EPF and ESIC still depends on number of employees and wage ceilings, but the Code gives power to extend social security more widely over time.

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 किन लोगों पर लागू होता है

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स को कवर करना है, हालांकि अलग अलग योजनाओं जैसे ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए कर्मचारियों की संख्या और वेतन सीमा जैसी शर्तें लागू रहती हैं। संहिता सरकार को समय के साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा और बढ़ाने की शक्ति देती है।

English
हिंदी

How will the Code on Social Security 2020 affect EPF and EPS benefits

Under the Code on Social Security 2020, provisions relating to Employees Provident Fund and Employees Pension remain broadly similar but are placed under a unified framework. The Central Government can frame one or more schemes for provident fund, pension and insurance. Contribution rates, wage ceilings and detailed rules are to be prescribed in the schemes and can be revised in a more flexible way.

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 से ईपीएफ और पेंशन लाभों पर क्या असर पड़ेगा

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन से जुड़े प्रावधान समग्र रूप से पहले जैसे ही हैं, पर अब एकीकृत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार पीएफ, पेंशन और बीमा के लिए एक या अधिक योजनाएं बना सकती है। अंशदान की दर, वेतन सीमा और अन्य विस्तार से नियम इन्हीं योजनाओं में तय किए जाएंगे और इन्हें जरूरत के अनुसार अधिक लचीले ढंग से संशोधित किया जा सकेगा।

English
हिंदी

What is the impact of Social Security Code 2020 on ESIC coverage and benefits

The Social Security Code 2020 retains the Employees State Insurance mechanism but allows the Central Government to extend ESIC like benefits to additional sectors, new geographic areas and even to unorganised workers on a voluntary or contributory basis. Establishments above the notified employee threshold and within implemented areas must register and provide ESIC benefits relating to sickness, maternity, disablement and dependants.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का ईएसआईसी कवरेज और लाभों पर क्या असर है

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 कर्मचारी राज्य बीमा व्यवस्था को बनाए रखता है पर केंद्र सरकार को यह शक्ति भी देता है कि वह ईएसआईसी जैसी सुविधाएं नए क्षेत्रों, अतिरिक्त सेक्टरों और असंगठित श्रमिकों तक स्वैच्छिक या अंशदान आधारित तरीके से बढ़ा सके। अधिसूचित क्षेत्रों में और निर्धारित कर्मचारी संख्या से ऊपर वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराना और बीमारी, मातृत्व, विकलांगता तथा आश्रित लाभ जैसे ईएसआईसी लाभ देना अनिवार्य होगा।

English
हिंदी

How does the Code on Social Security 2020 change maternity benefit rules

The Code on Social Security 2020 incorporates maternity benefit provisions similar to the existing Maternity Benefit Act including paid maternity leave for eligible women, leave for adoption and commissioning mothers, nursing breaks and prohibition on dismissal due to pregnancy. The Code keeps the broad structure but allows updated rules and possible extension of coverage through schemes.

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 से मातृत्व लाभ के नियम कैसे बदलते हैं

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे ही प्रावधान शामिल हैं, जिनमें पात्र महिलाओं के लिए वेतन सहित मातृत्व अवकाश, दत्तक या सरोगेसी माताओं के लिए अवकाश, स्तनपान अवकाश और गर्भावस्था के कारण सेवा समाप्ति पर रोक शामिल है। संहिता इस ढांचे को बनाए रखते हुए नियमों को अद्यतन करने और योजनाओं के माध्यम से कवरेज बढ़ाने की संभावनाएं भी देती है।

English
हिंदी

What are the new provisions for gig workers and platform workers in Social Security Code 2020

The Code on Social Security 2020 for the first time defines gig worker and platform worker and allows the Government to frame special social security schemes for them relating to life and disability cover, accident insurance, health and maternity benefits, old age protection and other welfare measures. Aggregators and digital platforms may be required to contribute a percentage of their turnover to finance such schemes.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए क्या नए प्रावधान हैं

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफार्म वर्कर की अलग परिभाषा देता है और सरकार को उनके लिए जीवन और विकलांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और अन्य कल्याण योजनाएं शुरू करने की शक्ति देता है। ऐसे श्रमिकों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए एग्रीगेटर और डिजिटल प्लेटफार्म से उनके टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत योगदान के रूप में लिया जा सकता है।

English
हिंदी

How does the Code on Social Security 2020 protect unorganised sector workers

For unorganised sector workers, the Code on Social Security 2020 provides for registration on a central or state portal using Aadhaar based identity and allows creation of targeted welfare schemes for life and disability cover, health and maternity, provident fund, old age protection and skill upgradation. It also builds on the concept of a social security fund for unorganised workers to finance these benefits.

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 क्या प्रावधान करता है

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आधार आधारित पहचान के माध्यम से केंद्रीय या राज्य पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करता है और उनके लिए जीवन और विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व, भविष्य निधि, वृद्धावस्था सुरक्षा और कौशल उन्नयन जैसी लक्षित कल्याण योजनाएं बनाने की अनुमति देता है। यह असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की अवधारणा को भी आगे बढ़ाता है, जिससे इन लाभों के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सके।

English
हिंदी

What does the Social Security Code 2020 say about payment of gratuity

The Code on Social Security 2020 retains the basic framework of Payment of Gratuity but makes it part of the unified code. Gratuity is payable to eligible employees on superannuation, retirement, resignation, death or disablement after completion of prescribed continuous service. The Code also allows shorter qualifying service for employees in fixed term employment, which can be beneficial for contract staff.

ग्रेच्युटी भुगतान के बारे में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 क्या कहता है

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ग्रेच्युटी भुगतान की मूल व्यवस्था को बनाए रखते हुए उसे एकीकृत संहिता का हिस्सा बनाता है। निर्धारित निरंतर सेवा अवधि पूरी करने के बाद कर्मचारी को सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ग्रेच्युटी देय होती है। संहिता फिक्स्ड टर्म रोजगार वाले कर्मचारियों के लिए पात्रता अवधि को कम करने की सुविधा भी देती है, जो अनुबंध आधारित स्टाफ के लिए लाभकारी हो सकती है।

English
हिंदी

How will fixed term employees get gratuity under the Social Security Code 2020

Under the Social Security Code 2020, fixed term employees are entitled to gratuity on a pro rata basis if they render service for a period notified by the Government which can be less than five years. This is a departure from earlier law and is aimed at giving better social security to contract and project based workers who do not stay for long periods with one employer.

फिक्स्ड टर्म कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ग्रेच्युटी कैसे पाएंगे

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अनुसार फिक्स्ड टर्म कर्मचारी भी निर्धारित अवधि तक सेवा देने पर, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है और जो पांच वर्ष से कम भी हो सकती है, आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे। यह पुराने कानून से अलग एक व्यवस्था है और इसका उद्देश्य परियोजना या अनुबंध आधारित ऐसे श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देना है जो किसी एक नियोक्ता के साथ लंबी अवधि तक काम नहीं करते।

English
हिंदी

What is the registration and compliance requirement for employers under Social Security Code 2020

Employers covered by schemes under the Code on Social Security 2020 have to register their establishments on the prescribed portal, maintain employee wise records, deposit contributions within due dates and file returns in the format notified. A single registration number may be used across multiple schemes such as provident fund and insurance, reducing duplication and easing compliance.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण और अनुपालन की क्या आवश्यकताएं हैं

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत योजनाओं के अंतर्गत आने वाले नियोक्ताओं को अपने प्रतिष्ठान को निर्धारित पोर्टल पर पंजीकृत करना, कर्मचारियों के विवरण वाले अभिलेख रखना, देय तिथि के भीतर अंशदान जमा करना और अधिसूचित प्रारूप में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। एक ही पंजीकरण संख्या का उपयोग भविष्य निधि, बीमा जैसी अलग अलग योजनाओं में किया जा सकता है, जिससे दोहराव कम होता है और अनुपालन आसान बनता है।

English
हिंदी

How does Social Security Code 2020 handle PF and ESIC for startups and small businesses

For startups and small businesses the basic rule remains that once they cross the employee strength threshold notified for EPF or ESIC, they must register and comply. However the Code on Social Security 2020 gives power to the Government to frame special schemes or grant temporary exemptions for certain categories of establishments, which may be used to support new or small enterprises while still protecting workers.

स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में पीएफ और ईएसआईसी को कैसे हैंडल किया गया है

स्टार्टअप और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए मूल नियम वही है कि जब वे ईपीएफ या ईएसआईसी के लिए अधिसूचित कर्मचारी सीमा को पार कर लेते हैं तो उन्हें पंजीकरण और अनुपालन करना होता है। हालांकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सरकार को यह शक्ति देता है कि वह कुछ वर्गों के प्रतिष्ठानों के लिए विशेष योजनाएं बनाए या अस्थायी छूट दे, ताकि नए और छोटे उद्यमों को सहायता मिल सके और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा भी बनी रहे।

English
हिंदी

What happens to existing EPF and ESIC registrations after Social Security Code 2020

Existing registrations, accumulations and claims under EPF and ESIC continue to remain valid even after the Code on Social Security 2020 comes into force, due to the savings provisions. Establishments and employees will migrate into the new code framework without losing their earlier contributions or rights.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लागू होने के बाद पुराने ईपीएफ और ईएसआईसी पंजीकरणों का क्या होगा

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लागू होने के बाद भी ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पुरानी सदस्यता, जमा राशि और दावे बचाव प्रावधानों के कारण वैध रहते हैं। प्रतिष्ठान और कर्मचारी अपने पूर्व अंशदान और अधिकार खोए बिना नए कोड ढांचे में स्थानांतरित हो जाते हैं।

English
हिंदी

How does the Social Security Code 2020 support building and construction workers

The Code on Social Security 2020 continues the welfare cess based system for building and other construction workers and seeks to streamline registration and disbursal of benefits like accident cover, health support, education assistance and housing. State Welfare Boards will function under the new code framework with more emphasis on digital registration and direct benefit transfer.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 भवन और निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा कैसे करता है

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए उपकर आधारित कल्याण व्यवस्था को जारी रखते हुए पंजीकरण और लाभ वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करता है, जिसमें दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा सहायता और आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं। राज्य कल्याण बोर्ड अब नए कोड ढांचे के अंतर्गत अधिक डिजिटल पंजीकरण और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर देते हुए काम करेंगे।

English
हिंदी

What are the penalties for non compliance under the Code on Social Security 2020

The Social Security Code 2020 provides graded penalties for failures such as non registration, non payment of contributions, incorrect statements, obstruction of inspectors and misuse of funds. Penalties can include monetary fines, additional fine for continuing offence and in serious cases imprisonment of responsible persons. Some offences may be compoundable to encourage timely correction.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का पालन न करने पर क्या दंड हो सकते हैं

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पंजीकरण न कराने, अंशदान जमा न करने, गलत जानकारी देने, निरीक्षक के कार्य में बाधा डालने और कोष के दुरुपयोग जैसे उल्लंघनों के लिए क्रमबद्ध दंड का प्रावधान करता है। दंड में धनराशि जुर्माना, निरंतर अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना और गंभीर मामलों में जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए कारावास भी शामिल हो सकता है। समय पर सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अपराधों को सुलह योग्य भी रखा गया है।

English
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How can unorganised workers register online for benefits under Social Security Code 2020

The Code on Social Security 2020 envisages an online registration system where unorganised workers, gig workers and platform workers can self register on a portal using Aadhaar and basic details such as occupation, address and mobile number. Once registered they can be linked to various central and state social security schemes and receive benefits through direct bank transfer.

असंगठित श्रमिक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां असंगठित श्रमिक, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स आधार और मूल जानकारी जैसे व्यवसाय, पता और मोबाइल नंबर के साथ स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें विभिन्न केंद्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सकता है और लाभ सीधे बैंक खाते में भेजे जा सकते हैं।

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Why is the Code on Social Security 2020 important for employees and HR professionals

The Code on Social Security 2020 is important because it brings all major social security benefits like provident fund, state insurance, gratuity, maternity benefit and unorganised worker welfare into one code. Employees can better understand their rights and HR professionals can design compliant policies for benefits, contributions and wage structures aligned with the unified code.

कर्मचारियों और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 क्यों महत्वपूर्ण है

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य निधि, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और असंगठित श्रमिक कल्याण जैसे प्रमुख सामाजिक सुरक्षा लाभों को एक ही संहिता के अंतर्गत लाता है। इससे कर्मचारी अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एचआर प्रोफेशनल्स लाभ, अंशदान और वेतन संरचना से जुड़ी नीतियों को एकीकृत संहिता के अनुरूप आसानी से तैयार कर सकते हैं।

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How does Social Security Code 2020 relate to other new labour codes in India

The Code on Social Security 2020 works alongside the Code on Wages, Industrial Relations Code and Occupational Safety Health and Working Conditions Code. While the other codes deal with wages, industrial disputes and safety, the Social Security Code focuses on long term protection through PF, insurance, gratuity and welfare schemes, making it a key pillar of the new labour law framework in India.

भारत के अन्य नए लेबर कोड के साथ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का क्या संबंध है

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड ऑन वेजेस, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता के साथ मिलकर काम करता है। जहां अन्य संहिताएं वेतन, औद्योगिक विवाद और सुरक्षा से जुड़े विषयों को कवर करती हैं, वहीं सोशल सिक्योरिटी कोड पीएफ, बीमा, ग्रेच्युटी और कल्याण योजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान देता है, जिससे वह भारत के नए श्रम कानून ढांचे का एक महत्वपूर्ण आधार बन जाता है।

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What key things should employees check in their salary structure after Social Security Code 2020

After the Code on Social Security 2020 and the unified wage definition, employees should check what portion of their salary is counted as wages for calculation of EPF, ESIC, gratuity and bonus. Very high allowances and low basic pay may change over time as employers realign salary structures to match the legal definition, which can influence take home pay and long term social security benefits.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में कौन सी बातें चेक करनी चाहिए

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और एकीकृत वेतन परिभाषा के बाद कर्मचारियों को यह देखना चाहिए कि उनकी सैलरी का कौन सा हिस्सा ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी और बोनस की गणना के लिए वेतन माना जा रहा है। बहुत अधिक भत्ते और कम बेसिक पे वाली संरचना समय के साथ बदल सकती है क्योंकि नियोक्ता वेतन संरचना को कानूनी परिभाषा के अनुसार समायोजित करेंगे, जिसका प्रभाव हाथ में मिलने वाले वेतन और लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है।

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How can workers and employers stay updated on rules under the Code on Social Security 2020

Workers and employers can stay updated by regularly checking notifications and scheme guidelines issued by the Ministry of Labour and Employment and state labour departments, consulting official portals for EPFO and ESIC and following trusted legal or compliance resources. Since many details of the Social Security Code 2020 are implemented through rules and schemes, tracking these updates is essential for correct compliance.

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नियमों की जानकारी ताजा रखने के लिए श्रमिक और नियोक्ता क्या कर सकते हैं

श्रमिक और नियोक्ता श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा राज्य श्रम विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाओं और योजना दिशानिर्देशों को नियमित रूप से देखकर, ईपीएफओ और ईएसआईसी के आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी लेकर और विश्वसनीय कानूनी या कॉम्प्लायंस स्रोतों का अनुसरण करके अपडेट रह सकते हैं। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के कई बिंदु नियमों और योजनाओं के माध्यम से लागू होते हैं, इसलिए इन अपडेट को ट्रैक करना सही अनुपालन के लिए जरूरी है।

Code on Social Security, 2020

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❓ Frequently Asked Questions

What is the Code on Social Security 2020 in simple words

Which old social security acts are merged into the Code on Social Security 2020

Who is covered under the Code on Social Security 2020

How will the Code on Social Security 2020 affect EPF and EPS benefits

What is the impact of Social Security Code 2020 on ESIC coverage and benefits

How does the Code on Social Security 2020 change maternity benefit rules

What are the new provisions for gig workers and platform workers in Social Security Code 2020

How does the Code on Social Security 2020 protect unorganised sector workers

What does the Social Security Code 2020 say about payment of gratuity

How will fixed term employees get gratuity under the Social Security Code 2020

What is the registration and compliance requirement for employers under Social Security Code 2020

How does Social Security Code 2020 handle PF and ESIC for startups and small businesses

What happens to existing EPF and ESIC registrations after Social Security Code 2020

How does the Social Security Code 2020 support building and construction workers

What are the penalties for non compliance under the Code on Social Security 2020

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